अध्याय - 2 
विकास एवं विकास अन्तराल की माप

(Measuring Development and Development Gap) 

प्रश्न- आर्थिक विकास एवं विकास अन्तराल की माप किस प्रकार की जाती है?

अथवा
आर्थिक विकास एवं विकास अन्तराल के अभिसूचकों की विवेचना कीजिए।
अथवा
आर्थिक विकास एवं विकास अन्तराल के मापदण्ड बताइये।

उत्तर-

आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर आर्थिक विकास की दौड़ में दूसरों से आगे निकल जाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि कोई देश आर्थिक प्रगति कर रहा है अथवा नहीं? यदि आर्थिक प्रगति कर रहा है तो कितनी? इस तथ्य का पता कैसे लगाया जाये? आर्थिक विकास की कसौटी तथा मापदण्ड क्या हों? आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि के अनेक रूप एवं पक्ष होने के फलस्वरूप इसकी माप करना एक कठिन कार्य है लेकिन यहाँ पर कुछ मापदण्ड प्रस्तुत किये गये हैं जो कि निम्न हैं

प्राचीन मापदण्ड - प्राचीन अर्थशास्त्रियों एवं विचारकों ने आर्थिक विकास के अलग- अलग मापदण्ड सुझाये हैं। वणिकवादियों ने किसी देश में उपलब्ध सोने-चाँदी की मात्रा तथा विदेशी व्यापार की मात्रा को आर्थिक विकास का सूचक माना है। एडम स्मिथ तथा उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का बढ़ना ही आर्थिक विकास माना है। कार्ल मार्क्स अधिकतम सामाजिक कल्याण के आधार पर समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना को ही आर्थिक विकास का मापदण्ड मानते हैं। जे. एस. मिल ने सहकारिता की स्थापना को ही आर्थिक विकास का मापदण्ड माना है।

आधुनिक मापदण्ड - पुरातन अर्थशास्त्रियों की ही भांति आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक विकास का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं बताया है। फिर भी आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास के निम्नलिखित मापदण्ड प्रस्तुत किये गये हैं

1. वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मापदण्ड - इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री हैं- प्रो. मायर एवं वाल्डिविन, कुजनेट्स, यंगसन तथा मीड। इन विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास का सूचक बताया है। अन्य शब्दों में यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तो यह कहा जायेगा कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। यह विचारधारा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड के रूप में स्वीकार की जाती है। इस सन्दर्भ में मॉयर एवं बाल्डविन का कथन है कि "आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।"

वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का मापदण्ड मानने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं-

1. वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं जैसे आँकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई, वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन की कठिनाई, दोहरी गणना की कठिनाई तथा मूल्यों के चुनाव की कठिनाई आदि।

2. इसमें जनसंख्या की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़े तब आर्थिक विकास न होकर आर्थिक अवनति होगी।

3. आर्थिक विकास के इस मापदण्ड में समाज में व्याप्त आय के वितरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने में आय के वितरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

4. यदि आय में वृद्धि के बावजूद उपभोग में वृद्धि न हो तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं हो सकेगी क्योंकि वास्तविक आय में असमान वितरण से आर्थिक संकेन्द्रण होता है और पूँजीपतियों के हाथों में ही अधिकांश सम्पत्ति संकेन्द्रित होने लगती है जिससे समाज के उपभोग स्तर में वृद्धि नहीं हो पाती है।

5. वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि सदैव आर्थिक विकास का द्योतक नहीं है। यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन की वृद्धि प्राकृतिक साधनों के रिक्तिकरण अथवा श्रमिकों के शोषण का परिणाम हो तो इसे हम विकास नहीं कह सकते हैं।

2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदण्ड - इस विचार के समर्थकों का मत है कि राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास का सही मापदण्ड नहीं है बल्कि देश में प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास के अभिसूचक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी देश के सामने सबसे प्रमुख समस्या होती है, अपने देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जीवन स्तर का प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। प्रो. पॉल बरन के अनुसार, "आर्थिक वृद्धि की परिभाषा भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि के रूप में की जानी चाहिए।' इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय विचारधारा आर्थिक विकास मापने का एक अच्छा अभिसूचक है।

इस विचारधारा के समर्थकों का उद्देश्य इस विचारधारा पर बल देना है कि आर्थिक विकास के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए परन्तु यह विचारधारा उन प्रश्नों को गौण बना देती है जो समाज के ढाँचे, उसकी जनसंख्या के आकार एवं बनावट, उसकी संस्थाओं तथा साधन स्वरूपों और समाज के सदस्यों में उत्पादन के समान वितरण से सम्बन्ध रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उपभोग के स्तर में वृद्धि की कोई गारण्टी नहीं देती। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ प्रति उपभोग में कमी भी हो सकती है। ऐसा तब सम्भव है जब लोग अपनी बचत की दर में वृद्धि करने लगे अथवा राज्य बढ़ी हुई आय का प्रयोग सैन्य एवं अन्य गैर विकास योजनाओं में करने लगे। साथ ही प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होने, परन्तु न्यायोचित वितरण न होने से धनी व्यक्ति अधिक धनी तथां गरीब और गरीब हो सकते हैं। आय के न्यायपूर्ण वितरण के बिना सामाजिक-आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना सम्भव नहीं है -

3. अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना का स्वरूप - किसी देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में लगा होना है। आर्थिक विकास एवं जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के बीच धनात्मक सहसम्बन्ध होता है। प्रो. कोलिन क्लार्क ने समस्त कार्यशील जनसंख्या को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया है।

(अ) प्राथमिक क्षेत्र
(ब) द्वितीयक क्षेत्र
(स) तृतीयक क्षेत्र

अन्य शब्दों में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में कमी तथा द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान राष्ट्रीय आय में अधिक होता है तथा देश की अधिकांश कार्यशील जनता इस क्षेत्र में लगी रहती है।

4. आर्थिक कल्याण वृद्धि मापदण्ड - यह मापदण्ड राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के स्थान पर लोगों के आर्थिक कल्याण या जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास की कसौटी के रूप में स्वीकार करता है। इस सम्बन्ध में ओकन एवं रिचर्डसन (B. Okun and R. W. Richardson) का कथन है कि यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाये।

जीवन स्तर मुख्यतः उपभोग के स्तर पर निर्भर करता है इसलिए देश में बढ़ता हुआ उपभोग व जीवन स्तर ही आर्थिक विकास का सूचक है। उन्हीं के शब्दों में आर्थिक विकास, "भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालिक सुधार है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबिम्बित समझा जा सकता है।"

इस मापदण्ड में भी कुछ विसंगतियाँ हैं जैसे अल्पविकसित देशों में उपभोग प्रवृत्ति पहले से ही अधिक होती है और इन देशों में उपभोग को कम करने का प्रयास भी किया जाता है ताकि बचतों में वृद्धि करके पूँजी निर्माण को बढ़ाया जा सके। इस तरह इन देशों में उपभोग को बढ़ावा देने का अर्थ है कि देश को अविकसित अवस्था में बनाये रखना। दूसरा उपभोग तथा जीवन स्तर अत्यन्त भ्रामक शब्द है जिनकी निरपेक्ष माप सम्भव नहीं है। तीसरा कल्याण के दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर केवल इस बात पर ही विचार नहीं किया जा सकता कि 'क्या और कितना उत्पादित किया जाये' बल्कि 'कैसे उत्पादित किया जा सके यह भी देखना होगा। यह सम्भव है कि राष्ट्रीय प्रदा बढ़ने के साथ-साथ वास्तविक और सामाजिक लागतों ( कष्ट, पीड़ा, त्याग, शोषण, नैतिक पतन आदि) में भी वृद्धि हो जाये जो अन्ततः सामाजिक कल्याण को सीमित कर दे।

5. सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक मापदण्ड - आर्थिक विकास के माप के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GDP) तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद से असन्तुष्ट अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक अथवा आधारभूत आवश्यकता सूचक के रूप में मापना प्रारम्भ किया है। इसका कारण यह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के सूचक GNP / प्रति व्यक्ति वृद्धि की धारणा में गरीबी, बेरोजगारी तथा आय असमानताओं जैसी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में डेविड मोरवेट्ज का तर्क है कि विकासशील देशों में 1950-75 के बीच GNP/प्रति व्यक्ति में 3.4 प्रतिशत औसत दर से वृद्धि हुई परन्तु यह वृद्धि दर ऐसे देशों की गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानताओं की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रही। विकासशील देशों में कुपोषण सामान्य है, शिशु मृत्यु दर ऊँची है, अशिक्षा व्याप्त है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, धन और आय का पुनर्वितरण अत्यन्त विषम है। विकास के GNP प्रति व्यक्ति आय से असन्तुष्ट आर्थिक विचारकों ने 1970 के दशक से विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता पर ध्यान देना प्रारम्भ किया जिसके अनुसार वे तीन विभिन्न परन्तु पूरक रोजगार में वृद्धि करने, गरीबी दूर करने तथा आय और धन की विषमताओं को कम करने के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की कूटनीति पर बल देते हैं। इसके अनुसार जनसाधारण को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल खुराक, कपड़ा, आवास, रोजगार आदि के रूप में मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं और साथ ही सांस्कृतिक पहचान तथा जीवन और कार्य में उद्देश्य एवं सक्रिय भाग की भावना जैसी अभौतिक आवश्यकताएँ प्रदान करता है।

हिक्स एवं स्ट्रीटन (Hicks and Paul P. Streeten )- मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 सामाजिक सूचकों को सम्मिलित किया है-

1. स्वास्थ्य - जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा।
2. शिक्षा - प्राथमिक विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार प्रवेश द्वारा साक्षरता की दर।
3. खाद्य - प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति।
4. जल आपूर्ति - शिशु मृत्यु दर तथा पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या की पहुँच
5. स्वच्छता - शिशु मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत।
6. आवास।

आलोचना - सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचकों से सम्बन्धित विकास का एक सामान्य सूचक बनाने में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं-

1. ऐसे सूचक में शामिल किये जाने वाली मदों की संख्या और किस्मों के बारे में अर्थशास्त्रियों के बीच मतैक्य नहीं है।
2. विभिन्न मदों को भार देने की भी समस्या उत्पन्न होती है।
3. अधिकांश सूचक आगतें हैं न कि निर्गत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।
4. सामाजिक सूचक वर्तमान कल्याण से सम्बन्धित होते हैं न कि भविष्य के कल्याण से।

5. उनमें मूल्य निर्णय पाये जाते हैं।

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